ਸਿਡਨੀ – ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW) ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਿੰਸ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ: ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ NSW ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬੇਲਿੰਡਾ ਰਾਸੋ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6,200 ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਘਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
NSW ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਕੈਲੀ ਸਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ NSW ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ NSW ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕਾਟ ਫਾਰਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ NSW ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਲੋ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ NSW ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।