ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।