ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਬਾਰੀ –  ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ 7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਸੋਰਟ ਬੋਰਗੋ ਐਗਜ਼ਾਨੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਥਾ ਵਜੋਂ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ-7 ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਤਾਲਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ-ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।