Punjab

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘‘ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ’’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਫਸਟ-ਏਡ ਬਾਕਸ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿੜਕੀ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਮਿਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Related posts

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ : ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ

Bunty

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ

Bunty

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Bunty