ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 2,000 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਉਪਾਅ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 300 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਟਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਇਸ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ), ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਇਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 238 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਨਵਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ (ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਹਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਕਸੀਓਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਆਇਸ ਏਜੰਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ “ਨੀਲਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.6 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2022 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਨ।
ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ‘ਤੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ” ਦੁਆਰਾ “ਹਮਲਾ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ, ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੰਿਡਨ ਬੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ “ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।”