ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੋ PUC, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ PUC ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਲੇਸ, ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁਨੀਰਕਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਪ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ PUC ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ PUC ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ AI-ਅਧਾਰਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 334 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
10,000 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PUC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
PUC ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੀੜ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PUC ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ PUC ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। PUC ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ OTP ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ PUC ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।