ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ-ਰਾਈਟ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 131 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 66 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 131 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ (MMP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 131 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 60 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟੀ ਪਾਟੀ ਮਾਓਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਹੈਂਗ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। ਇਹ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰ-ਰਾਈਟ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (National Party)
- ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ (ACT Party)
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ (New Zealand First)
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਓਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਓਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ (Opportunity Party) ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗੈਰੀ ਬ੍ਰਾਊਨਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਵਰਹੈਂਗ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 131 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 66 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਗ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ-ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 67 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ-ਰਾਈਟ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਓਪੋਰਚਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟੀ ਪਾਰਟੀਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ-ਰਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ-ਲੈਫਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।