ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੌਰੂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 13 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੌਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 91 ਵਿੱਚੋਂ 78 ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
- 82 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ 260 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੌਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ 14.35 ਬਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ।
ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਜਾਨਾ ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨੌਰੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।