ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਪੂਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਡੀ-ਕੰਪੋਜਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬਡ਼੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸਡ਼ੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਬਡ਼੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਡ਼ੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮਐੱਮ ਕੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।