ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
3.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 3.54 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 26,109 ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 4,266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਦਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4,266.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ: 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਹਰਿਆਣਾ: 1,171.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 868.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Utilisation Certificate) ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ (CBG) ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਸਾ-44 ਵਰਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਸਾ 2090 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 126 ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਦਾਨੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਚਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਈਂਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।