ਲਾਹੌਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।