ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,24,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1954 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 100% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੱੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ।