ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ 526 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਤਮਕਥਾ ‘Belonging: A Journey of Love’ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਾਰਪਰਕੌਲਿਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਕਿ ‘ਖੂਨ ਨਾ ਵਹਾਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਹਾਓ।’
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਨੌਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SIT) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਖਾਂਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।