ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ) – ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 29 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਅਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੌਰਮ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।