ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚਐਸ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 20 ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।