FinancePunjab

ਪੰਜਾਬ CMO ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Related posts

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

Bunty

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ

Bunty

ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ !

admin