ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਨਸ਼ਾਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਕਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੋਰਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।