ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1881 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। 1931 ਤੱਕ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1990 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1931 ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ।
ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ, ਲੰਿਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 246 ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 69 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।