ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਸੀਪੀ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡੀਸੀਪੀ ਦਾ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ’ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ’ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਸੀਪੀ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।