ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਰੀ ਹਾਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਵਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।