ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੈਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਜ ਕੁ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਚੀਜ਼ਾਂ/ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁਫੇਰੇ ਸੁਆਹ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦਮੇ, ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹਨ । ਸੋ ਤਾਪ ਘਰਾਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਵੇ ।
ਤੀਸਰਾ ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਤਾਜੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਐਲਾਨ/ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਘੋਚਾਂ ਕੱਢੀਆ ਜਾਣ, ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਂਵਾਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰ ਅਗੇਰੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਸਤੇ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋਣ ।
ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਚ ਬਦਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ।