ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਚ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਲਕ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ । 1947 ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਤਾ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ । ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉੰਦਾ ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਦੱਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ । ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀੰੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਤੀਗਤ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਧਰਮ ਅਸ਼ਥਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੌਰ ‘ਚੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ ।ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ/ਜਾਤੀ/ਰੰਗ,ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜ੍ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਿਆ । ਓਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੂਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ” ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ “ਦਲਿਤ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵਾ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਘਾਹ ਚਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ “ਦਲਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਕੇ “ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ , ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ/ਨਸਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾ ਬਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੰਸੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ “ਦਲਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦੱਸਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ “ਦਲਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਕੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕੇ ਫਜੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੱ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਸੰਸਕਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਸਭ ਕੁੱਜ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚ ਅਜ ਏਹੀ ਕੁੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਨ ਕਿ,
“ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ, ਅੰਜਾਮ ਏ ਗੁਲਸਤਾਂ ਕਯਾ ਹੋਗਾ !!