ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ“ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ“ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ “ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ“ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ, ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ‘ਅਸਿੱਧਾ’ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਆਦਿ ਵਧਾ ਕੁ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ-ਭੈਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ, ਦਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ “ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ“ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਆਨ ਬਨਾਉਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂੰਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਿਉਦਕ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ 
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ।
ਇੰਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ“ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ ਕੋ ਔਰ, ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਿੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।