ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ (AI) ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ (ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ) ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ, ਪੰਥ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।