ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਐਮਐਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 4.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਹਿਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 17,895 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 4,15,332 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 55,673 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਹਿਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ਾ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜੈਪੁਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- 4.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ।
- 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ: ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ।
- 25,000 ਰੁਪਏ: ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
- 15,000 ਰੁਪਏ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ।
ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
