ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personality Rights) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਹਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਨਾਮ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
• ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ: ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ।
• ਆਵਾਜ਼: ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
• ਝੂਠੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਉਣਾ: ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿਭਾਗ (Intellectual Property Division ਜਾਂ IPD) ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਵਾਜ਼, ਚਿਹਰਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ?

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਤੱਬੂ, ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ।

1. ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

2. ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਗਲਤ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

4. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

AI ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗਾ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਸੁਨੇਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ AI ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personalty Rights) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ AI ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, AI ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।