ਮਦਰਾਸ – ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਏਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਐਮਕੇ ਸਰਾਵਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਐਕਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
