ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ

ਜੈਪੁਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਝੁਨਝੁਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 27 ਸਾਲਾ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਬਾਲਗ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।