FinanceIndia

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। (ਫੋਟੋ: ਏ ਐਨ ਆਈ)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1891 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ‘ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Related posts

ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ : ਰਾਹੁਲ

Bunty

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ

admin

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ, ਕੁੱਲ੍ਹੜ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਚਾਹ

Bunty