ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2038 ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।