ਲਖਨਊ – ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਾਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਖਨਊ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਵੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਨਾ ਮੇਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਰੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ Triangulation ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।