ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਭਗ 97.97 ਕਰੋੜ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 99.53 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. (ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਿਫਟਿਡ’ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ.ਫਾਰਮ 6-ਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 82 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋਰ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 145 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ 19 ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 38.10 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 82,782 ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ 97.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਲਈ ਫਾਰਮ 6, ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 8) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਆਲ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖ਼ਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।