ਮੈਲਬੌਰਨ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬ੍ਰੇਕ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਗਰਭਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- AI ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ AI ਪੱਖਪਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਪਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ AI ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਿੰਟਾ ਐਲਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਿੰਟਾ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮੰਤਰੀ ਜੈਕਲਿਨ ਸਾਇਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।”