ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੋਣਾਂ : ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਲ ਇਕੋ ਕਿ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ 2027 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੌਣ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ।

ਆਓ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 47 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਸਾਲ 2014, ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਰਾਜਗ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ’ਚ ਉਹ 240 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ।

2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਦੇ 6 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11, ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 5,  ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੈ। ਬਰਟਾਨਿਕਾ ਖੰਗਾਲੋ । ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ( ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ) 44,982 ਸਨ ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 83,129 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 32,147 ਅਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ 12,091 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਮਝ ਲਵੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਡਰ ਸੀ,  ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ-ਦਰ-ਚੋਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 36 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ।  ਹਰ ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ,  ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ, ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਿੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 2027 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੰਝ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚਾਣਕਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਸੀਮਨ ( ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ) ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 19 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ” ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ  ਨਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 -ਏ ਅਤੇ 324- ਏ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ-ਹਰ ਰਾਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਣੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 121 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ( ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹਨ) ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨ, ਜਪਾਨ ’ਚ 12 ਦਿਨ, ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ 147 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮੀ, ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਰਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 721 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 560 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤੀ ਨੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਅਧਾਰਤ ਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੋਕਾਰ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ (ਲੋਕ ਭਲਾਈ) ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੋਣਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।