ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।