ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਸਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ”’’
ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ।