ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸੌਂਪੇ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਲਗ ਕਾਨੂੰਨ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।