ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ