ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ NSA ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਟੋਸੀਲੀਜ਼ੁਮਾਬ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।