ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 8 ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ੍ਵ69 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ੍ਵ69 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੍ਵ69 ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ੍ਵ69 ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ੍ਵ69 ਦਾ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।