ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਬਾਵਾ ਉਰਫ਼ ਅਬੂ ਅਬੂਬਕਰ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਧਮਾਕੇ
26 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
78 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 78 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਣ-ਫਟੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 35 ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 20 ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਣ-ਫਟੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।