ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲ ’ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਫਾਰਮ-6 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।