ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ… ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ’ਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਕਾਰੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।