ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰੈਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
