ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।