ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ’ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।