ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਿਸ਼ੌ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 836.39 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 579 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੌ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਟੌਂਸ ਨਦੀ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 15,624 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12,096 ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਤੋਂ 836.39 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 579 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੌ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 211 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।