ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ੲੈਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਲੰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਲਸੈਟ ਦੇ ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 4% ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੁਇਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।