ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ :
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਜ਼ਰ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕੌਮੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੌਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
- ਮਤੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਊਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਲੈਬਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖੇਗਾ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।