ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ “ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ“ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮਦੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ “ਗੈਬੀ ਬਿਪਤਾ“ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ .ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ“, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਡੀਠਤਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ“ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ “ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ“ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨ ‘ਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ“ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਈ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ“ ਗਰਦਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਤਦੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ “ਮਾਣ ਹਾਨੀ“ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਐਨ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ (ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ), ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ“ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲਗ ਬਣਕੇ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ “ਹਾਕਮੀ ਤਾਕਤ“ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।